( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Women Reservation Bill : जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) अखेर मंजुरी मिळाली आहे. महिलांना 33 टक्के राजकीय आरक्षण (Political Reservation) देणारं विधेयक लोकसभेत पास झालं. 454 विरूद्ध 2 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालं. दोन तृतियांश बहुमतानं विधेयकाला मंजुरी मिळालीय. देशाच्या राजकारणातील हा ऐतिहासिक दिवस ठरलाय. महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा अधिवेशनात चर्चेसाठी आली मात्र ते या ना त्या कारणानं ते संमत होऊ शकलं नव्हतं. आता राज्यसभेत उद्या हे विधेयक मांडण्यात येईल.
‘या’ गोष्टीवर विरोधकांचा आक्षेप
नारीशक्ती वंदन अधिनियम या नावानं सादर झालेल्या या विधेयकाला जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला. मात्र या विधेयकातल्या अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी आक्षेप घेतलाय. यात एससी आणि एसटीसारखंच ओबीसींनाही आरक्षण (OBC Reservation) देण्यात यावं अशी मागणी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधींनी केलीय. तर या विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आरक्षण कधी लागू होणार याबाबत केंद्र सरकारनं अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे हे आरक्षण लागू होण्यासाठी अजून काही वर्ष वाट पाहावी लागणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केलाय.
विरोधकांच्या दाव्यानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. तर आगामी जनगणना झाल्याशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचना होणार नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणंय. घटनेतल्या तरतुदीनुसार 2026 पर्यंत पुनर्रचना शक्य नाही. त्यामुळे 2021 ची प्रलंबित जनगणना झाल्यानंतरच लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार. त्यामुळे 2029 किंवा 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तर या विधेयकामुळे लोकसभा आणि विधानसभेतील महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या दुपटीनं वाढणारंय. महिला आरक्षणामुळे महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळणार का? अशीही एक चर्चा जोर धरताना दिसतेय.
महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार?
महिला आरक्षण विधेयकामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 % आरक्षण मिळेल. सध्याच्या संख्याबळानुसार लोकसभेत 543 पैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 पैकी 95 महिलांना आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील महिलांचं संख्याबळ चौपटीनं वाढणार आहे. त्यामुळे राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. त्यामुळे पहिली महिला मुख्यमंत्रिपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार याची चर्चा आतापासूनच रंगू
राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर, काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे या आघाडीच्या महिला नेत्यांना पहिलं वहिलं महिला मुख्यमंत्रीपद भूषवण्याची संधी मिळू शकते.
अर्थात महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रानेही धोरण निश्चित करणं आवश्यक आहे. आता हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावर 2024च्या निवडणुकीतच अंमल होणार का? की जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच महिलांना आरक्षण मिळेल? हा प्रश्न देशातल्या जनतेच्या मनात कायम आहे.
